यही कारण है कि आजादी के बाद भी पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में , आदिवासी(अनु जनजातियों) के गांव में पुलिस पूछने से पहले वंशानुगत पटेल, मुंडा मानकी आदि से पूछ कर प्रवेश पाती है। दूसरे अर्थों में साफ साफ गजेटियर में लिखा है

mperial gazetteer of India Volume 4 page 83

Except in very rare instances no guarded custom line marks the Frontier of a British district no passport required to cross it, and notwithstanding the fact that the subject of a native state are foreigners in the eye of the law of British India, they are admitted into do most of the public offices of the British government.

      Next, as the passage just quoted and many acts of Indian legislature show, the inhabitants( अनु जनजाति, आदिवासी) of native states are subjects of their rulers, and, except in the case of personal jurisdiction over British subjects and of 'residuary jurisdiction ' as already explained, these rulers and their subjects are free from the control of the law of British India. Accordingly criminals escaping into a native state must be handed over its authorities, they cannot be arrested by the police of British India without the permission of the ruler of the state.

 

🌷👉यही कारण है कि आजादी के बाद भी पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में , आदिवासी(अनु जनजातियों) के गांव में पुलिस पूछने से पहले वंशानुगत पटेल, मुंडा मानकी आदि से पूछ कर प्रवेश पाती है। दूसरे अर्थों में साफ साफ गजेटियर में लिखा है कि इन क्षेत्रों को  विदेश माना जाए, जहाँ पासपोर्ट की जरूरत अंग्रेजी सरकार ने नही समझी।Except in very rare instances no guarded custom line marks the Frontier of a British district no passport required to cross it, and notwithstanding the fact that the subject of a native state are foreigners in the eye of the law of British India,  या फिर CPC 1908,  के सेक्शन 85, 86, 87, IPC 1860 के sect 5 ,CRPC1973 का sect 5, 105, 105A,  यही कहता है ।

🌷🌻इंडियन इंडिपेंडेंस act 1947 sect 7(b) के अनुसार  भारत डोमीनियन की सरकार ने तो इंडियन स्टेट्स के साथ Treaty, grant किया, पर sect 7(c) यानी  ट्राइबल एरिया के साथ ट्रीटी एग्रीमेंट किया या नही, इस पर संविधान भी silent है। जो कि ईस प्रकार हर सामान्य विधि और विशिष्ट कानून फॉरेन जुरीडिक्शन एक्ट 1947 के करार के अनुसार स्थानीय लागू विधि, force of law, 13(3) क में लिखित रूढ़ि प्रथा, custom and usage , के अनुसार ही कि जानी चाहिए अन्यथा भारत डोमीनियन और आदिवासी क्षेत्रों का करार समाप्त होकर ये क्षेत्र भारत डोमीनियन के अधिकारिता( कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका) से स्वतंत हो जाएंगे।

🌷🌻अतः भारत डोमीनियन की सरकार विधि के विरुद्ध जाकर CRPC 1973, आर्मी, और अन्य विशिष्ट कानून को ट्राइबल एरिया यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में लागू कर के IPC 1860 sect 5, CRPC 1898 sect 1(2), CRPC 1973  section 5 और इंडियन इंडिपेंडेंस act 1947 sect 7b,c , foreign juridiction act 1947 के वैलिडिटी ऑफ एक्ट done के विरुद्ध जाकर करार उल्लंघन कर रहे हैं।

 नोट:- इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा तो रिपील होती है परंतु संविधान के अन्य अनुच्छेद के उपबंध अर्थात अनुच्छेद 13 (3) क  में लिखित" आदेश (आर्डर)" के अधीन अनुच्छेद 372 (1) के द्वारा सुरक्षित की जाती है। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 292, 293 तथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 तथा अनुच्छेद 372  के द्वारा सुरक्षित किया जाता है( सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह 9 मार्च 1966)

🌷🌻 संविधान के अनुसार ब्रिटिश काल के  indian state और tribal area में सज़ा माफीके अधिकार को महाशय /महाशया आपके अधीन रखा गया है, जिसको हर कार्यकाल में  5वी अनुसूची के पारा 5(2) के अधीन कार्यपालिका विस्तार (IPC sect 5, CRPC sect 5) के अधीन, करना था, और हर वर्ष संविधान के अनु 244(1) पारा 5(3) के अधीन इन क्षेत्रों की दशा दुर्दशा का ब्यौरा राष्ट्रपति महोदय को देना चाहिए।