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Acts and Rules अधिनियम और नियम E shram card india

1       The Unorganised Workers Social Security Act, 2008

Around 88% of the workforce of the country is engaged in unorganised sector and they are not getting adequate social security benefits. Few welfare schemes are being implemented by the Central Government for specific groups/sub-groups of unorganised workers such as beedi workers, cine workers, building and construction workers etc. Government are implementing welfare programmes for certain categories of unorganised sector workers and non-government organisations also provide social security to certain categories of workers. Central Government to provide certain welfare schemes to all groups of the unorganised sector workers, has enacted the Unorganised Workers Social Security Act 2008. This act has now been sub synced in the code on social security which is a common welfare approach.

 

 

The Unorganised Workers Social Security Rules, 2009 ../sites/default/files/images/application-pdf.png(165 KB)

2        The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970

Contract labour refers to a person, who has been hired to work in a company through a contractor for a specific work and period. Companies hire contractors who, in turn, recruit these workmen for different jobs. In order to prevent the ill-treatment of workers in any establishment and to ensure a healthier working environment for them, the contract labour regulation and abolition act was introduced in 1970. This act aims in abolition of contract labour and regulation of their service conditions wherever necessary through setting up of advisory boards to advise Central and State Government in administering the legislation and registration of establishments and contractors. This act has been sub synced in the occupational safety health on working conditions.

 

 

Contract Labour (Regulation & Abolition) Central Rules, 1971../sites/default/files/images/application-pdf.png (165 KB)

3        The Inter-State Migrant Workmen (Regulation Of Employment And Conditions Of Service) Act 1979

This Act is applicable to establishments and contractor employing 5 or more inter state workmen during any day in last 12 months. The Act also provides for registration of the establishments employing Inter-State migrant workmen and license for the contractor. This act has been sub synced in the occupational safety health on working conditions

 

 

The Inter State Migrant Workmen (RE&CS) Central Rules, 1980

4       The Minimum Wages Act 1948

The purpose of minimum wages is to protect workers against low pay. Minimum wages can also be one element of a policy to overcome poverty and reduce inequality, by promoting the right to equal remuneration for work of equal value.In order to improve the wage standards in industries and occupations in Asian countries, where the wages are low, a need of fixing the minimum wages were needed. This Act provides fixation by Provincial Governments of minimum wages for employments covered by schedule to be bill.

 

 

The Minimum Wages (Central) rules, 1950 ../sites/default/files/images/application-pdf.png (165 KB)

5       The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

In some parts of the country a debtor or his descendants or dependants must work for the creditor without reasonable or no wages to fulfil his debt called Bonded Labour System. This act states that forced labour is an offence punishable in accordance with the law and an ordinance was promulgated by The Honourable President in 1975, where the bonded labour system was abolished and bonded labourers were freed and discharged from any obligation to do bonded work.

 

 

The Bonded Labour System (Abolition) Rules, 1976 ../sites/default/files/images/application-pdf.png(165 KB)

Labour Reforms:

To improve ease of compliance and ensure uniformity in labour laws, Government of India has recommended to consolidate the central labour laws into broader groups such as: (i) wages (ii) industrial relations, (iii) social security, (iv) safety, welfare and working conditions.

1        The Code on Social Security, 2020

The Code on Social Security act aims to amend and consolidate the laws relating to social security with the goal to extend social security to all employees and workers either in the organised or unorganised or any other sectors. This also extends the benefits of the social security schemes to the code to platform workers which are one of the leading employments generating sector.

 

 

The Code on Social Security Rules - draft, 2021 ../sites/default/files/images/application-pdf.png(165 KB)

2        The Code on Wages, 2019

This code seeks to regulate wage and bonus payments in all employments where any industry, trade, business, or manufacture is carried out. It will be applicable to all employees. For the workers working in the Central sectors, wages set by Central Government will be applicable and for the workers working in State Government sector, wages set by State Government will be applicable.

 

3        The Occupational Safety, Health and Working Conditions code, 2020.

The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020 is a code to consolidate and amend the laws regulating the Occupational safety and health and working conditions of the persons employed in an establishment. The Act replaces 13 old central labour laws.

 

 

The Occupational Safety, Health and Working Conditions code – draft , 2021 ../sites/default/files/images/application-pdf.png(165 KB)

4        Industrial Relations Code, 2020

Industrial Relations Code, 2020 consolidates and amends the laws relating to Trade Unions, conditions of employment in industrial establishment or undertaking, investigation and settlement of industrial disputes. The bill was formulated according to the Report and Recommendations of the Second National Commission on Labour. The Industrial Relations Code Bill, 2020 proposed for amalgamating, simplifying and rationalising the relevant provisions of three Acts (i) Trade Unions Act, 1926, (ii) Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, and (iii) Industrial Disputes Act, 1947

Employment Schemes

 

MGNREGA

Eligibility

 

Should be an Indian Citizen

Any person who is above the age of 18 and resides in rural areas is entitled to apply for work

Benefits

 

Any applicant is entitled to work within 15 days, subject to a limit of 100 days per household per year.

Wage rate has been revised as per rules and policies

Deen Dayal Upadhyaya-Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)

Eligibility

 

Should be an Indian Citizen

Between the ages of 15 and 35 years,  eligible for the training programs.

For women and other vulnerable groups like persons with disabilities, the upper age limit is relaxed to 45 years

Benefits

 

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) aims to skill rural youth who are poor and provide them with jobs having regular monthly wages or above the minimum wages

 

Deen Dayal Updhyaya Antyodaya Yojana (DDUAY)

Eligibility

 

Any Indian citizen intending to get trained on skills

Benefits

 

The scheme aims to enhance skills and self-business by financing and supporting the poor.

PM SVANidhi

Eligibility

 

Should be an Indian Citizen

Street vendors in possession of Certificate of Vending / Identity Card issued by Urban Local Bodies (ULBs);

The vendors, who have been identified in the survey but have not been issued Certificate of Vending / Identity Card

Benefits

 

To facilitate Working capital loan up to Rs.10,000.

To Incentivise regular repayment.

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

Eligibility

Should be an Indian Citizen

12th class dropouts or 10th pass students can enroll in PMKVY to develop their skill set.

Age between 18-45 years

Benefits

Create an ecosystem for the youth to make informed choices on the available skilling avenues.

Provide support to youth for skill training and certification.

Promote sustainable Skill Centres for greater participation of private sector.

Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

Eligibility

Should be an Indian Citizen

Any individual, above 18 years of age.

At least VIII standard pass for projects costing above Rs.10 lakh in the manufacturing sector and above Rs. 5 lakh in the business / service sector

Benefits

Scheme for providing financial assistance to set up new enterprises

1 असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

देश के लगभग 88% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं और उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के विशिष्ट समूहों/उप-समूहों जैसे बीड़ी श्रमिकों, सिने श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों आदि के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और गैर-सरकारी श्रमिकों की कुछ श्रेणियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम लागू कर रही है। संगठन कुछ श्रेणियों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सभी समूहों को कुछ कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को अब सामाजिक सुरक्षा पर कोड में सब-सिंक किया गया है जो एक सामान्य कल्याण दृष्टिकोण है।

 

 

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 ../साइट्स/डिफ़ॉल्ट/फाइल/छवियां/आवेदन-पीडीएफ.पीएनजी(165 KB)

2 ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970

ठेका श्रमिक एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है, जिसे एक विशिष्ट कार्य और अवधि के लिए एक ठेकेदार के माध्यम से एक कंपनी में काम करने के लिए काम पर रखा गया है। कंपनियां ठेकेदारों को काम पर रखती हैं, जो बदले में इन कामगारों को विभिन्न नौकरियों के लिए भर्ती करती हैं। किसी भी प्रतिष्ठान में श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए और उनके लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 में पेश किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य ठेका श्रम का उन्मूलन और उनकी सेवा शर्तों का नियमन करना है। स्थापनाओं और ठेकेदारों के कानून और पंजीकरण के संचालन में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्डों की स्थापना के माध्यम से आवश्यक है। इस अधिनियम को काम करने की स्थिति में व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य में उप-समन्वयित किया गया है।

 

 

ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971../साइट/डिफ़ॉल्ट/फ़ाइलें/छवियां/आवेदन-पीडीएफ.पीएनजी (165 KB)

3 अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1979

यह अधिनियम पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन के दौरान 5 या अधिक अंतरराज्यीय कामगारों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों पर लागू होता है। अधिनियम में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और ठेकेदार के लिए लाइसेंस का भी प्रावधान है। इस अधिनियम को काम करने की स्थिति में व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य में सब-सिंक किया गया है

 

 

अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (आरई एंड सीएस) केंद्रीय नियम, 1980 4 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

न्यूनतम मजदूरी का उद्देश्य श्रमिकों को कम वेतन से बचाना है। समान मूल्य के काम के लिए समान पारिश्रमिक के अधिकार को बढ़ावा देकर गरीबी को दूर करने और असमानता को कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी भी नीति का एक तत्व हो सकता है। एशियाई देशों में उद्योगों और व्यवसायों में मजदूरी मानकों में सुधार करने के लिए, जहां मजदूरी कम है न्यूनतम मजदूरी तय करने की जरूरत थी। यह अधिनियम प्रांतीय सरकारों द्वारा शेड्यूल बिल के अंतर्गत आने वाले रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रावधान करता है।

 

 

न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, १९५० 5 बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

देश के कुछ हिस्सों में एक देनदार या उसके वंशज या आश्रितों को बंधुआ मजदूरी प्रणाली नामक अपने ऋण को पूरा करने के लिए उचित या बिना मजदूरी के लेनदार के लिए काम करना चाहिए। इस अधिनियम में कहा गया है कि जबरन श्रम कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है और 1975 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था, जहां बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और बंधुआ मजदूरों को बंधुआ काम करने के लिए किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया गया था।

 

 

बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) नियम, 1976 श्रम सुधार:

अनुपालन में आसानी में सुधार और श्रम कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय श्रम कानूनों को व्यापक समूहों में समेकित करने की सिफारिश की है जैसे: (i) मजदूरी (ii) औद्योगिक संबंध, (iii) सामाजिक सुरक्षा, (iv) सुरक्षा, कल्याण और काम करने की स्थिति।

1 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पर संहिता का उद्देश्य संगठित या असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करना है। यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों को कोड से लेकर प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक भी बढ़ाता है जो रोजगार पैदा करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक हैं।

 

 

सामाजिक सुरक्षा नियमों पर संहिता - मसौदा, 2 मजदूरी पर संहिता, 2019

यह कोड उन सभी रोजगारों में मजदूरी और बोनस भुगतान को विनियमित करने का प्रयास करता है जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या निर्माण किया जाता है। यह सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी लागू होगी और राज्य सरकार के क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी लागू होगी।

 

 

वेतन नियमों पर संहिता, 2 019 ../साइट्स/डिफॉल्ट/फाइल्स/इमेज/एप्लिकेशन-पीडीएफ.पीएनजी (165 केबी)

3 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड, 2020।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 एक स्थापना में कार्यरत व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक कोड है। यह अधिनियम 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेता है।

 

 

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड - ड्राफ्ट, 2021 4 औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में रोजगार की शर्तों, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। बिल को दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया था। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020 तीन अधिनियमों (i) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, (ii) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946, और (iii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, के प्रासंगिक प्रावधानों को समामेलित, सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रस्तावित है। 1947

रोजगार योजनाएं

 

एमजीएनआरईजीए

पात्रता

 

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, काम के लिए आवेदन करने का हकदार है

लाभ

 

कोई भी आवेदक प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है।

नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है

दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

पात्रता

 

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

15 से 35 वर्ष की आयु के बीच, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र।

महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों जैसे विकलांग व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष की छूट दी गई है

लाभ

 

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना है जो गरीब हैं और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करते हैं।

 

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (DDUAY)

पात्रता

 

कौशल पर प्रशिक्षित होने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक

लाभ

 

इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तपोषण और समर्थन देकर कौशल और स्व-व्यवसाय को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि

पात्रता

 

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण पत्र / पहचान पत्र के कब्जे में स्ट्रीट वेंडर;

वेंडर, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है

लाभ

 

10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए।

नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

पात्रता

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

12 वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10 वीं पास छात्र अपने कौशल सेट को विकसित करने के लिए पीएमकेवीवाई में नामांकन कर सकते हैं।

आयु 18-45 वर्ष के बीच

लाभ

उपलब्ध कौशल के रास्ते पर सूचित विकल्प बनाने के लिए युवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएं।

कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।

निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा देना।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पात्रता

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा पास। व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख

लाभ

नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

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