पति की मृत्यु के बाद, ससुर ‌को विरासत में मिली संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का महिला को पूरा अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

 

पति की मृत्यु के बाद, ससुर ‌को विरासत में मिली संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का महिला को पूरा अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद, एक महिला को ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह ‌टिप्‍पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई में की। याचिका में फैमिली कोर्ट, बांद्रा द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने व्यक्ति को अपनी विधवा बहू और पोते को अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश दिया था। जस्टिस नितिन डब्ल्यू सैमब्रे ने कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अनुसार, याचिकाकर्ता के बेटे की विधवा को अपने ससुर, यानी याचिकाकर्ता को विरासत में मिली संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का पूरा अधिकार है।

 

केस की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता के दो बेटे थे। स्वर्गीय भूपिंदर, जिनकी शादी प्रतिवादी संख्या एक से 12 दिसंबर 2004 को हुई थी। भू‌पिंदर का 21 मई 2015 को निधन हो गया। उनका एक बेटा है। प्रतिवादी विधवा के माता-पिता दोनों का निधन हो गया। उसके पास कमाई का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वह और उसका बेटा पूरी तरह से याचिकाकर्ता ससुर की कमाई पर निर्भर हैं। इस प्रकार, उसने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 और 22 के तहत कार्यवाही दायर की, जिसमें खुद के लिए प्रति माह डेढ़ लाख रुपए और अपने बेटे के लिए 50,000 रुपए के भरण-पोषण की मांग की गई।

 याचिकाकर्ता के ससुर ने दावे का विरोध किया, उन्होंने आरोप लगाया कि वह प्रतिवादी को भरण-पोषण का भुगतान कर रहे हैं और उसे आवास प्रदान किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रतिवादी को 90,000 रुपए खर्च दिया जाता है ताकि दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं, शैक्षिक खर्चों आदि को पूरा किया जा सके। 28 जनवरी, 2020 के आदेश में फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या एक को प्रति माह 40,000 रुपए भरण-पोषण और प्रतिवादी संख्या दो पुत्र को प्रतिमाह 30,000 रुपए देने का आदेश दिया। 

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट बिपिन जोशी ने अधिनियम की धारा 19 का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि भरण-पोषण के लिए प्रतिवादी संख्या एक द्वारा केवल यह दिखाने के बाद कि वह खुद की कमाई से या माता-पिता की संपत्ति से खुद का निर्वहन करने में असमर्थ है, भरण-पोषण का दावा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह मानते हुए कि प्रतिवादी भरण-पोषण का हकदार हैं, फिर भी तथ्य यह है कि निचली अदालत ने उसे अत्यधिक भरण-पोषण से सम्मानित किया है। निचली अदालत याचिकाकर्ता के दायित्वों पर विचार करने में विफल रही है, जो एक कैंसर रोगी है, उसकी वृद्ध पत्नी, दूसरा बेटा और उसका परिवार है।  हाईकोर्ट दूसरी ओर, प्रतिवादी विधवा की ओर से अधिवक्ता जीएल बजाज उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि फैमिलीफैमिली कोर्ट का आदेश याचिकाकर्ता के अपनी आय के संबंध में दिए गए बयानों के आधार पर दिया गया है। बजाज ने आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न पर भरोसा किया। अंत में सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नोट किया- "शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 19 का सादा पठन यह चिंतन करता है कि उत्तरदाताओं को, पति की मृत्यु के बाद, अपने ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है।" धारा 19 की उप-धारा (1) में यह कहा गया है कि प्रतिवादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह खुद का निर्वहन करने में असमर्थ है। इस स्थिति में वह अपने पति की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। अभी भी तथ्य यह है कि उक्त निर्वहन से उचित स्‍थ‌िति में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा मुक्त हुआ जा सकता है। अंतरिम भरण-पोषण के प्रावधान की अनदेखा नहीं की जा सकती है।" जस्टिस सैमब्रे ने उल्लेख किया कि फेमिली कोर्ट ने वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया है कि एचयूएफ संपत्ति से प्रति माह 1,28,000 रुपए की आय है। इसके अलावा, कोर्ट ने देखा- "ऊपर के अलावा, अदालत इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकती है कि आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता की आयकर रिटर्न में आय 74,87,007 रुपए थी। ऐसे होने के नाते, यह नहीं हो सकता कि इस चरण में माना जाए कि रखरखाव याचिकाकर्ता की आय के कानूनी स्रोत के अनुपात में नहीं है। बल्कि प्रतिवादी संख्या एक 40,000 रुपए और दो को 30,000 रुपए का भरण-पोषण उचित प्रतीत होता है...। हाईकोर्ट ने इस प्रकार याचिका खारिज कर दी

 कोर्ट का आदेश याचिकाकर्ता के अपनी आय के संबंध में दिए गए बयानों के आधार पर दिया गया है। बजाज ने आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न पर भरोसा किया। अंत में सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नोट किया- "शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 19 का सादा पठन यह चिंतन करता है कि उत्तरदाताओं को, पति की मृत्यु के बाद, अपने ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है।" धारा 19 की उप-धारा (1) में यह कहा गया है कि प्रतिवादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह खुद का निर्वहन करने में असमर्थ है। इस स्थिति में वह अपने पति की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। अभी भी तथ्य यह है कि उक्त निर्वहन से उचित स्‍थ‌िति में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा मुक्त हुआ जा सकता है। अंतरिम भरण-पोषण के प्रावधान की अनदेखा नहीं की जा सकती है।" जस्टिस सैमब्रे ने उल्लेख किया कि फेमिली कोर्ट ने वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया है कि एचयूएफ संपत्ति से प्रति माह 1,28,000 रुपए की आय है। इसके अलावा, कोर्ट ने देखा- "ऊपर के अलावा, अदालत इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकती है कि आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता की आयकर रिटर्न में आय 74,87,007 रुपए थी। ऐसे होने के नाते, यह नहीं हो सकता कि इस चरण में माना जाए कि रखरखाव याचिकाकर्ता की आय के कानूनी स्रोत के अनुपात में नहीं है। बल्कि प्रतिवादी संख्या एक 40,000 रुपए और दो को 30,000 रुपए का भरण-पोषण उचित प्रतीत

 याचिकाकर्ता के ससुर ने दावे का विरोध किया, उन्होंने आरोप लगाया कि वह प्रतिवादी को भरण-पोषण का भुगतान कर रहे हैं और उसे आवास प्रदान किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रतिवादी को 90,000 रुपए खर्च दिया जाता है ताकि दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं, शैक्षिक खर्चों आदि को पूरा किया जा सके। 28 जनवरी, 2020 के आदेश में फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या एक को प्रति माह 40,000 रुपए भरण-पोषण और प्रतिवादी संख्या दो पुत्र को प्रतिमाह 30,000 रुपए देने का आदेश दिया।

निर्णय

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट बिपिन जोशी ने अधिनियम की धारा 19 का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि भरण-पोषण के लिए प्रतिवादी संख्या एक द्वारा केवल यह दिखाने के बाद कि वह खुद की कमाई से या माता-पिता की संपत्ति से खुद का निर्वहन करने में असमर्थ है, भरण-पोषण का दावा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह मानते हुए कि प्रतिवादी भरण-पोषण का हकदार हैं, फिर भी तथ्य यह है कि निचली अदालत ने उसे अत्यधिक भरण-पोषण से सम्मानित किया है। निचली अदालत याचिकाकर्ता के दायित्वों पर विचार करने में विफल रही है, जो एक कैंसर रोगी है, उसकी वृद्ध पत्नी, दूसरा बेटा और उसका परिवार है

 

दूसरी ओर, प्रतिवादी विधवा की ओर से अधिवक्ता जीएल बजाज उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश याचिकाकर्ता के अपनी आय के संबंध में दिए गए बयानों के आधार पर दिया गया है। बजाज ने आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न पर भरोसा किया। अंत में सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नोट किया- "शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 19 का सादा पठन यह चिंतन करता है कि उत्तरदाताओं को, पति की मृत्यु के बाद, अपने ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार है।" धारा 19 की उप-धारा (1) में यह कहा गया है कि प्रतिवादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह खुद का निर्वहन करने में असमर्थ है। इस स्थिति में वह अपने पति की संपत्ति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है। अभी भी तथ्य यह है कि उक्त निर्वहन से उचित स्‍थ‌िति में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा मुक्त हुआ जा सकता है। अंतरिम भरण-पोषण के प्रावधान की अनदेखा नहीं की जा सकती है।" जस्टिस सैमब्रे ने उल्लेख किया कि फेमिली कोर्ट ने वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया है कि एचयूएफ संपत्ति से प्रति माह 1,28,000 रुपए की आय है। इसके अलावा, कोर्ट ने देखा- "ऊपर के अलावा, अदालत इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकती है कि आकलन वर्ष 2018-2019 के लिए याचिकाकर्ता की आयकर रिटर्न में आय 74,87,007 रुपए थी। ऐसे होने के नाते, यह नहीं हो सकता कि इस चरण में माना जाए कि रखरखाव याचिकाकर्ता की आय के कानूनी स्रोत के अनुपात में नहीं है। बल्कि प्रतिवादी संख्या एक 40,000 रुपए और दो को 30,000 रुपए का भरण-पोषण उचित प्रतीत होता है...। हाईकोर्ट ने इस प्रकार याचिका खारिज कर दी ।