J&K political leaders meeting today जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं की बैठक आज

 

J&K political leaders meeting today

l parties in Srinagar on Thursday two days after she became the last of the major political leaders to be released from detention.

Muzaffar Shah and MY Tarigani of the Communist Party of India (Marxist) are those expected to attend the meeting.

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“It is an important meet to attend. The agenda obviously is Jammu & Kashmir’s special status, “ said Shah.

Mufti, 61, was released on Tuesday 14 months after she was among hundreds of people, including two other former chief ministers Farooq Abdullah and Omar Abdullah, detained to prevent protests against the Centre’s move to divest Jammu & Kashmir of its special status in August 2019.

eclaration and to discuss the current political situation and the future course of action.

The signatories met a day before the Centre moved to change Jammu & Kashmir’s constitutional status. The statement has since been known as the Gupkar Declaration.

This was the first statement issued after the nullification of the Constitution’s Article 370 that gave Jammu & Kashmir the special status.

 

 

जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक नेताओं की बैठक आज

श्रीनगर में गुरुवार को दो दलों को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से आखिरी बनने के बाद पार्टियों।

मुज़फ़्फ़र शाह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की मेरी तारिगनी बैठक में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं।

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“यह भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक है। स्पष्ट रूप से एजेंडा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति है, “शाह ने कहा।

मुफ़्ती, 61, को 14 महीने बाद मंगलवार को रिहा कर दिया गया था, जिसमें अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के केंद्र के कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सहित सैकड़ों लोगों के बीच था। ।

ग्रहण और वर्तमान राजनीतिक स्थिति और कार्रवाई के भविष्य के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए।

जम्मू और कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को बदलने के लिए केंद्र के स्थानांतरित होने से एक दिन पहले हस्ताक्षरकर्ता मिले। तब से इस कथन को गुप्कर घोषणा के रूप में जाना जाता है।

यह संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जारी किया गया पहला बयान था जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया।