JEE-NEET: छात्रों की सुरक्षा, सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का रुख

 JEE-NEET: छात्रों की सुरक्षा, सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का रुख

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने शुक्रवार को कहा कि COVID-19 महामारी के बीच सितंबर में JEE (मेन) और NEET आयोजित करने के केंद्र सरकार के फैसले से देश में 25 लाख से अधिक छात्रों को स्वास्थ्य के खतरों का सामना करना पड़ेगा। चटर्जी, जो तृणमूल छत्र परिषद (TMCP) स्थापना दिवस के अवसर पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे, ने यह भी कहा कि इस निर्णय से वायरस के संचरण की संभावना बढ़ जाएगी और ऐसे समय में कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी जब सभी राज्य कठिन संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोनावाइरस आपातस्थिति।

पश्चिम बंगाल सहित छह राज्यों ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसमें सितंबर में NEET और JEE प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र को अपने आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी। शिक्षा मंत्री, जो टीएमसी महासचिव भी हैं, ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि शीर्ष अदालत अपील पर विचार करेगी।

अखिल भारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में COVID-19 स्थिति की "एक सच्ची तस्वीर" सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की। उन्होंने यह भी जानने की कोशिश की कि केंद्र किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परीक्षा क्यों नहीं करा रहा है।

"आप (मोदी सरकार) परीक्षा आयोजित करने के लिए नई तकनीक की मदद क्यों नहीं ले सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा डिजिटल इंडिया पहल के बारे में बात करते रहते हैं? या आप कम से कम कुछ महीनों में परीक्षाओं को स्थगित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस इमारत का निर्माण टीएमसी सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे छात्रों का भविष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपको 25 लाख छात्रों के जीवन को इस तरह खतरे में डालना चाहिए।

यह इंगित करते हुए कि भारत में COVID-19 केसलोएड हर दिन लगभग 80,000 बढ़ रहा है, उन्होंने सोचा कि अगर कोई छात्र प्रभावित होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और उसकी हालत गंभीर है। बनर्जी ने कहा, "क्या मानव जीवन हर चीज से ज्यादा कीमती नहीं है।"

TMCP के प्रदेश अध्यक्ष त्रिनूर भट्टाचार्य, जिन्होंने केंद्र के फैसले के विरोध में इस अवसर पर धरने का आयोजन किया, ने इस कदम को "आत्मघाती" करार दिया और कहा कि छात्रों का शरीर "वर्तमान परिस्थितियों में निष्क्रिय नहीं रह सकता है"। सिर्फ छात्र ही नहीं, कई लोग परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इस तरह, 1 करोड़ से अधिक लोगों को बीमारी के अनुबंध का खतरा होगा, "उन्होंने कहा।

JEE-NEET: Moved Supreme Court in view of health, safety of students, say opposition parties

West Bengal education minister Partha Chatterjee on Friday said the Union government's decision to hold JEE (Main) and NEET in September, in the midst of the COVID-19 pandemic, will expose over 25 lakh students in the country to health hazards. Chatterjee, who was addressing a rally on the occasion of Trinamool Chhatra Parishad (TMCP) Foundation Day, also said that the decision will increase chances of virus transmission and put several lives at risk at a time when all states are striving hard to tide over the coronavirus crisis.

Six states, including West Bengal, on Friday moved the apex court seeking review of its order permitting the Centre to conduct NEET and JEE entrance exams in September. The education minister, who is also the TMC secretary general, said the government is hopeful that the apex court would take the appeal into consideration.

All India Trinamool Youth Congress president Abhishek Banerjee alleged that the Narendra Modi government "did not present a true picture" of the COVID-19 situation in the country to the Supreme Court. He also sought to know why the Centre wasn't conducting the exams on any digital platform.

"Why can't you (Modi government) take help of new technology for conducting the exams, as you have always keep talking about the Digital India initiative? Or you can at least defer the exams by a few months. I understand that building the future of our students is important, but should you endanger the lives of 25 lakh students in this manner," the TMC MP said in his address.

Pointing out that the COVID-19 caseload in India is increasing by around 80,000 every day, he wondered who would take responsibility if a student gets affected and his or her condition turns serious. "Isn't human life more precious than everything else," Banerjee said.

TMCP state president Trinankur Bhattacharya, who organised a sit-in on the occasion to protest against the Centre's decision, termed the move "suicidal" and said the students' body "cannot sit idle under the present circumstances". Not just students, a number of people are involved in the process of conducting an exam. That way, over 1 crore people will be at risk of contracting the disease," he added.