मुख्य बात ये है कि सरकार चाहती है कि 10%, 27%, आरक्षण लगा कर मामा की भर्ती का यश हम खुद लूट लें.

मुख्य बात ये है कि सरकार चाहती है कि 10%, 27%, आरक्षण लगा कर मामा की भर्ती का यश हम खुद लूट लें.... भले ही 27% बाद में कोर्ट से खारिज हो जाए.... लेकिन 10% खारिज नहीं होगा... वो केन्द्र ने दिया है, संसद में पास करवा कर दिया है... इसलिए वैलिड रहेगा...

उदाहरण के लिए प्रमोशन में आरक्षण ले लो...
कई साल पहले दिग्विजय राज में लागू किया गया... प्रमोशन हुए...
15-17 साल हाई कोर्ट में केस चलाने के बाद सरकार हाई कोर्ट में हार गई सरकार..... तो अब सम्पूर्ण प्रमोशन पर रोक लगाई हुई है...

लेकिन न तो पुराने हुए प्रोमोशन वापस लिए गए हैं... न ही नए किसी के भी नए प्रमोशन हो रहे हैं... और सुप्रीम कोर्ट में अलग पहुंच गई सरकार.... अब सब रुका हुआ है.....

ठीक ऐसा ही ओबीसी 27% में होना है... लागू कर दिया है... कोर्ट में केस चलेगा... यहाँ 27% सीट पर नौकरी दी जाएगी.... फिर 10-15 साल में हाई कोर्ट खारिज कर देगा.... तो इतने साल नौकरी करने वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे... कि उनकी नौकरी और जिंदगी का सवाल है, ये उनका अधिकार भी है कि उनको बीच मझधार में न छोड़ा दिया जाए... तो जाएंगे ही... जाना भी चाहिए...

और साथ में सरकार भी 27% को वैलिड करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगी..... वहाँ केस चलता रहेगा.... यहाँ सब कुछ स्थिर हो जाएगा..... प्रमोशन में आरक्षण की तरह सब फंसा के रख दिया जाएगा.....

अगली बात जहां भी, जिस स्टेट ने भी 50% से एक्स्ट्रा आरक्षण लगाया है उनके सबके केस सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से चल रहे हैं, और आरक्षण अपनी जगह चल रहा है.... ऐसा यहां होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है...

यही होता आया है, यही होता रहेगा.... हम आप तिनके मात्र हैं इस सिस्टम के.....
सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम है अपना... 🙏🙏

बाकी इतनी कहानी में कहीं भी कुछ किसी केटेगरी विशेष के विरोध में नहीं लिखा गया है, सिर्फ जानकारी दी गई है, बहस में समय नष्ट न करें.... केवल जानकारी समझें...
मानना न मानना आपका, मेरा, सबका अधिकार है...
और मेरा मानने का अधिकार मुझ तक बाकी रहने दें.